ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਔਰਤ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਖੁਦ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।